जिन 19 लाख लोगों का नाम NRC लिस्ट में नहीं आया है क्या उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा?

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आज यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि जो 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आया है उन्हें देश से भगा दिया जाएगा पर इसका जवाब है नहीं  इसका एक कारण है और वह यह है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने NRC को अपडेट करने के आदेश दिए थे सरकार को  |

 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2013 में 31 दिसंबर को सरकार ने NRC का जो पहला ड्राफ्ट था वह जारी कर दिया उसके बाद 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का जो दूसरा ड्राफ्ट था  वह भी सरकार ने जारी कर दिया जिसमें असम के 2.89 करोड़ लोगों को भारत का नागरिक माना गया था लेकिन  40 लाख लोग इससे बाहर थे इसके बाद  सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए और एक डेडलाइन  तय की 31 दिसंबर 2018 कि अब ड्राफ्ट नहीं फाइनल रिपोर्ट चाहिए है पर सरकार ने और वक्त मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने आज का समय यानी कि 31 दिसंबर 2019 तक की समय सरकार को दिया और अब जिसमें 4000000 से घटकर 1906657 लोग NRC कि इस लिस्ट में शामिल है |

 

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जब NRC की फाइनल रिपोर्ट आ ही गई है तो सरकार इन लोगों को देश से बाहर क्यों नहीं करेगी -

जिन लोगों को NRC रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन सिटीजन नहीं माना गया है उन लोगों के पास अभी भी एक विकल्प है यह लोग 120 दिन के अंदर फोन नफॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं सरकार ने 400 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल केंद्र बनाए हैं अगर वहां से भी इनकी अपील खारिज कर दी जाती है तो वह हाईकोर्ट में जा सकते हैं और अगर हाईकोर्ट से भी अपील खारिज हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी रास्ता इन लोगों के पास है 

अगर सारी जगहों से अपील खारिज हो जाती है तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर कर जेल भेज दिया जाएगा इन लोगों को बाहर भेजे जाने की अभी तक ऐसी कोई बात नहीं कही गई है |

 

 

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